आरक्षणात अन्याय खपवून घेणार नाही : ढिवर समाजाने दिला बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

ढिवर समाजाने दिला बेमुदत ठिय्या आंदोलनाचा इशारा 

गडचिरोली : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करतांना गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या पारंपारिक मच्छिमार ढिवर - भोई, केवट, कहार, बेस्ता, ओडेवार इत्यादी भटक्या जमाती ब प्रवर्गाचे आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. सदरचे आरक्षण शासनाने तातडीने पूर्ववत करावे, अन्यथा ढिवर - भोई, केवट व तत्सम जमाती समाजाच्या वतीने गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा व बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात येईल असा इशारा गडचिरोली तालुका ढिवर - भोई व तत्सम जमाती संघटनेच्या वतीने शासनाला देण्यात आला.

गडचिरोली तालुका ढिवर - भोई व तत्सम जमाती संघटनेच्या वतीने नायब तहसीलदार चंदू प्रधान यांना याबाबतचे निवेदन दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सदर शासन निर्णयान्वये गडचिरोली जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय गट - क व गट - ड संवर्गातील पदांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासह सुधारित आरक्षण व बिंदू नामावली विहित करताना भटक्या जमाती - ब चे आरक्षण २.५ टक्क्यावरून कमी करून ते २ टक्के करण्यात आलेले आहे. तसेच विमुक्त जाती / भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेतल्याचे नमूद आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील भटक्या जमातींची लोकसंख्या कमी असल्याचे भासवून असलेले आरक्षण कमी करण्याचे काम शासनाने करून मोठ्या संख्येने गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या भटक्या जमाती - ब प्रवर्गावर अन्याय केला असल्याची टिका गडचिरोली तालुका ढिवर भोई व तत्सम जमाती संघटनेने केली आली आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावात पारंपारिक मच्छिमार असलेल्या आमच्या ढिवर, भोई ,केवट इत्यादी समाजाची स्वतंत्र वस्ती / मोहल्ले असून माडिया - गोंड,  कुणबी - तेली, बौद्ध - महार या समाजाच्या बरोबरीने लोकसंख्या अस्तित्वात आहे. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण,  नोकरीविना दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या आमच्या समाजाला शाश्वत प्रगतीची संधी मिळावी, म्हणून किमान ५ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी आमच्या समाजाची अनेक वर्षापासून ची मागणी असताना या शासन निर्णयान्वये आमच्या समाजाचे आरक्षण उलट कमी करून २ टक्क्यांवर आणून समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहा बाहेर करण्याचे काम सध्याच्या सरकारने केले असा आरोपही आरोपही या संघटनेने केला आहे.

पारंपारिकरित्या मच्छीमारी करून उपजीविका करणाऱ्या ढिवर - भोई, केवट, कहार, बेस्ता, ओडेवार इत्यादी जमातीची मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या असल्याने व सदर समाज गरीब, मागास आहे. त्यामुळे समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असल्याने भटक्या जमाती - ब प्रवर्गाचे आरक्षण पूर्ववत २.५ टक्के तातडीने करण्यात यावे. सदर शासन निर्णयात उल्लेख केल्याप्रमाणे भटक्या जमाती प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेतली गेली असल्याने प्रवर्गनिहाय लोकसंख्या जाहीर करून  ढिवर भोई केवट कहार बेस्ता ओडेवार या पारंपारिक मच्छिमार जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्ररीत्या ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. पूर्व विदर्भात मोठ्या संख्येने असलेल्या पारंपारिक मच्छिमार ढिवर, भोई, केवट, कहार इत्यादी समाजाचे अध्ययन, संशोधन व विकास योजनांची आखणी आणि अंमलबजावणी होण्याकरिता जतिरामजी बर्वे पारंपारिक मच्छीमार संशोधन संस्थेची शासनाने स्थापना करून २ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. रेणके आयोगाचा अहवाल स्वीकारून या अहवालाच्या शिफारशी स्वीकारून त्या तातडीने लागू करण्यात याव्यात अशा मागण्याही या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

 

निवेदन देतांना जिल्हा सचिव किशोर बावणे, जयश्रीताई जराते गडचिरोली तालुका ढिवर - भोई व तत्सम जमाती संघटनेचे तालुकाध्यक्ष देवेंद्र भोयर, तालुका उपाध्यक्ष चंद्रकांत भोयर, तालुका सचिव योगेश चापले, विनोद मेश्राम, किसन साखरे, रमेश गेडाम, प्रभाकर मेश्राम, रामचंद्र मानकर, काशिनाथ मेश्राम, महेश शिंदे, रामदास दाणे, संतोष गेडाम, मधुकर भोयर, कुकसू हजारे, सदाशिव साखरे, कालिदास शेरकी, तरकडू भोयर यांच्यासह शेकडो समाज बांधव उपस्थित होते.