कारवाई होईपर्यंत आंदोलन कायम ठेवणार : सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे

तक्रारकर्त्यांचे तिसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरुच.

गडचिरोली 30 : जिल्ह्यातील भामरागड, अहेरी, मुलचेरा या तीन तालुक्यांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला. याप्रकरणी चौकशी समितीने चौकशी करून यात डझनभर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरविले. मात्र सदर अहवाल प्राप्त होऊन एक महिन्याचा कालावधी लोटूनही प्रशासन स्तरावरून दोषींवर कारवाई होत नसल्याने या विरोधात तक्रार्त्यांनी 27 मार्चपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत उपोषण पुकारले आहे. आज, आंदोलनाचा दिसरा दिवस असून दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल होईस्तोवर आंदोलनावर ठाम असल्याचा निर्धार तक्रारकर्त्यांनी केला आहे.

सन 2021 व 2022 या कालावधीत जिल्ह्यातील भामरागड, अहेरी आणि मुलचेरा या तालुक्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विकास कामे मंजूर करण्यात आली होती. मात्र अनेक कामात बोगस काम दाखविणे तसेच काम न करताच पैसे उचल करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. प्राप्त तक्रारीवरून चौकशी करण्यासाठी जिप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सहा सदस्यीय समिती गठित केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार तिन्ही पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांसह जवळपास डझनभर अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळून आले.

यामध्ये भामरागड पंसमध्ये 10, अहेरी पंसमध्ये 5 तर मुलचेरा पंसमधील 8 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे दोषी ठरविलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीला घेऊन तक्रारदारांनी 27 मार्चपासून आंदोलन पुकारले आहे.

जोपर्यंत दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई व फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा इशारा योगाजी कुडवे यांनी दिला आहे. यावेळी आंदोलनात आकाश मट्टामी, धनंजय डोईजड, निळकंठ संदोकर, विलास भानारकर, रवींद्र सलोटे, चंद्रशेखर सिडाम, आकाश मट्टामी, चंद्रशेखर सिडाम आदी सहभागी झाले आहेत.

महिना लोटूनही कारवाई थंडबस्त्यात

भ्रष्टाचार प्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या समितीने 84 पैकी केवळ 8 कामाची चौकशी केली. यात काही कामे तर न करताच देयके उचलण्यात आलीत. तर काही कामे अर्धवट करण्यात आल्याचेही अहवालात स्पष्ट केले आहे. मात्र, समिती सदस्यांनी सदर अहवाल सादर करुन एक महिन्याचा कालावधी लोटूनही प्रशासनाद्वारे कारवाई थंडबस्त्यात आहे. या कोट्यवधीच्या भ्रष्टाचारात वरपर्यंतचे अधिकारी गुंतले असल्यानेच प्रशासन कारवाई करण्यास विलंब करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

कुणालाही पाठीशी घालणार नाही

सीईओ यांचे आदेशान्वये सहा सदस्यीय समितीद्वारे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येऊन 13 मार्च रोजी यासंदर्भाचा अहवाल सादर करण्यात आला. मी प्रत्यक्ष या समितीत सहभागी होतो. मात्र त्यानंतर राज्यव्यापी कर्मचारी आंदोलनामुळे सदर कारवाईला काहिसा उशीर झाला. दरम्यान सोमवारी संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. याप्रकरणी त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी न घालता दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.

- माणिक चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो)